जनताले छिट्टै विकास निर्माणको अनुभव गर्नेछन्

झपटबहादुर बोहरा
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रकाशित मिति :

२०२४ साल पुस २१ गते अछामको दर्ना गाउँमा जन्मिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा स्थापित बैंकर तथा कुशल व्यवस्थापक पनि मानिन्छन् । २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका मन्त्री बोहरा २०६९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य बने । प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा अछाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित मन्त्री बोहरासंग प्रदेशको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति, विकास, स्थानीय एवं संघीय सरकारसंगको सम्बन्ध लगायतका पक्षमा अनुमोदन दैनिकका लागि कार्यकारी सम्पादक प्रकाशबिक्रम शाहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समाप्त भइसकेको छ, तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि । के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल सरकारसंग वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउने लामो अनुभव छ, तर सबै कार्यक्रम जनतामाझ पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार त एकदम नयाँ संरचना र अभ्यास हो । हामीसंग काम गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र, कर्मचारी र कार्यालयहरुको अभाव छ । यस्तो स्थितिमा समयमा बजेट कार्यान्वयनमा केही कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि संघीय सरकारले हामीलाई आवश्यक ऐनको ड्राफ्ट दिएको छैन । त्यसैले हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यति हुँदाहुदै पनि प्रदेश सरकारले दुई हप्ताअघि नै सबै विषयगत मन्त्रालयहरुको कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेकोले छिट्टै सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

यो बजेटका मुख्य विषेशता के हुन भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हामीले यो बजेटमार्फत प्रदेशको द्रुत समृद्धिको यात्रा शुरु गरेका छौं । उदाहरणका रुपमा हामी प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाउने क्रममा छौं । त्यसपछि प्रदेश सरकारकै तहबाट ५० देखि एक सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई एक सय मेगावाट सम्मको आयोजना बनाउन सक्ने नीति बनाउदै छ । त्यस्तै, प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यसका लागि कम्तिमा १८ वटा बस चाहिन्छन् । हामीले प्रदेशबाट तुइन पुरै हटाउछौ । त्यस्तै, यो बजेटमा खानेपानी, सिंचाईं तथा पुल निर्माणका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ । हामीले प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउदैछौं । चाढै जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्दैछौ । माछापालन, बाख्रापालनका लागि राम्रो योजना ल्याउदैछौ । त्यस्तै, खाद्यान्न संचयका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । पर्यटन विकासमा २० करोड रुपैया विनियोजन गरेका छौं । खप्तडमा चक्रपथ बनाउन पाँच करोड रुपैया खर्च गर्दैछौ । त्यस्तै, प्रदेश पर्यटक बोर्ड बन्दैछ । हामी उद्योग ऐन ल्याउदैछौ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि राम्रा योजना छन । तिहारपछि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले दुई वटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो, तर अझैं पनि केन्द्रीय सरकारको अनुदानकै भर गर्नुपर्ने अवस्था किन ?
हो, अवस्था यस्तै छ । यसका पछाडी केही कारण छन् । नेपालको संघीयता प्रारम्भिक चरणमा छ । केन्द्रीय सरकारले राजश्व बाँडफाँटमा न्यायोचित प्रणाली अबलम्वन गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा संघीय सरकारले सम्मानजनक सहभागिताका आधारमा राजश्व बाँडफाँटको नीति लिनु पर्छ । संघीयता भएका विश्वका प्राय: सबै मुलुकमा त्यस किसिमको अभ्यास छ । राज्यलाई सबैभन्दा बढि राजश्व संस्थागत आयकरबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि क्रमश: व्यक्तिगत आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क राजश्वका स्रोत हुन् । अहिले हामीकहाँ केन्द्रीय सरकारले यी सबै कर उठाउने माध्यम आफूसंग राखेको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट उठेको कुल राजश्वको १५ प्रतिशत रकम सात वटै प्रदेशलाई भाग लगाएर पठाउने गरेको छ । अहिले सबै प्रदेश केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन् । करका दर र दायराहरु बढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर आगामी दिनमा संघीय सरकारले लचिलो राजश्व बाँडफाँट नीति बनाएर प्रदेश सरकारले सोझै कर उठाउन पाउने वा अनुदानको दायरा र प्रतिशत बढाउने नीति लिनुपर्दछ ।

संविधानत: प्रदेश सरकारले पनि राजस्व उठाउन पाउने अधिकार छ, तर हालसम्म प्रदेश सरकारले खासै राजस्व उठाउन सकेको छैन नि ?
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्वको सम्भावना भएको क्षेत्रको अझै क्षेत्राधिकार नदिएको हुनाले प्रदेश सरकारहरुले राजश्व संकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई राजश्व संकलनको क्षेत्राधिकार दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका आवश्यकता र संवेदनशीलताप्रति ध्यान नदिएको गुनासो बढेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको हो र ?
हेर्नोस्, संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि क्षेत्राधिकार तोकेको छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मुलुकको समृद्धिमा लागेका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनै पर्दछ । प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पनि भएको छैन । यो जादुको छडी जस्तो सबैकुरा तुरुन्तै भइहाल्ने पनि होइन । समृद्धि एकैचोटी हुने कुरा होइन । संघीय कानूनसंग नबाझिने गरी प्रदेश तहका सरकारका लागि आवश्यक कानून हुनुपर्‍यो । सकेसम्म सातै प्रदेशका कानुनमा एकरुपता हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले केही ढिलाई भए पनि हामी आन्तरिक रुपमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं । आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि बनाइरहेका छौ । हामीले प्रदेशका सबै स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजना गरेका छौं । कतिपय कानुन बनाइसकेका छौं, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । प्रदेश सरकारले आगालेको नीति र बजेट सहित जनतामा जाादैछौं । संघीय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीय तहबीचको कडी हो । प्रदेश सरकारभन्दा बढि राजश्वको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । हामी पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने पक्षमा छौं ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन हुने अवस्था छ कि छैन ?
संविधानप्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बन्यो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको शतप्रतिशत राजश्व संकलन गर्छ । तर संघीय सरकारसंग क्षेत्राधिकार बाझिएको अवस्था छ । ती क्षेत्रबारे केन्द्र सरकार आफै अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था भएकाले छिट्टै टुंगो लगाउनु आवश्यक छ ।

हिजोसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएकाले सुदूरपश्चिम विकासमा पछाडि पारियो भन्ने गुनासो थियो । अब प्रदेश सरकार बनेपछि पनि विकास हुन सकेन भने कसलाई आरोप लगाउने ?
नयाा सिराबाट प्रारम्भ गर्दा केही समय लाग्छ । तत्काल सबै कुरा हुादैन । तर, अब पनि हुनै सक्दैन भन्ने सोच्नु उचित हुादैन । संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ र प्रदेशहरु आफ्नै क्षमतामा अगाडि बढ्छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट बनाउादा दुर्गम जिल्लामा खासै बजेट नगएको आरोप बारे के भन्नुहुन्छ ?
भुगोल, विकासका सूचकांक, आवश्यकता र जनचाहना अनुसार बजेट छुट्टाइएको छ । दुर्गममा पनि भूगोल र जनसंख्या हेरेर बजेट छुट्याएका छौ । कसैलाई अन्यया गरेका छैनौ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती चाही के के छन् ?
संघीय सरकारले विभाग र कार्यालय तथा कर्मचारी नदिनु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो । कागजमा कर्मचारी आएका छन्, कार्यालयमा आएका छैनन् । कर्मचारी र कार्यालय नभएपछि बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ नै । तर अहिले पछिल्लो पटक केही कुरा सजिला हुादै गएका छन । केही दिनभित्रै कर्मचारीको दरबन्दी पुरा हुन्छ । यदि संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी दिएन भने हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम अघि बढाउने छौं ।

प्रदेशका प्राय: मन्त्रीहरु स–सानो योजनाको दैनिकजसो अनुगमन र निरीक्षणमा गएका देखिन्छन् । यो आवश्यक हो र ?
नयाा मन्त्री, नयाा व्यवस्था, नयाा भूगोल भएपछि मातहतका कार्यालय, आयोजना, परियोजनाको निरिक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो हेराईको पनि कुरा हो । हामी मन्त्रीहरुले अनुगमन र निरिक्षण गर्दा आयोजना परियोजनाका कर्मचारीमा उत्साह प्राप्त हुन्छ । काम राम्रो र छिटो छरितो हुन्छ ।

प्रदेश निर्माण गर्ने दीर्घकालिन गुरुयोजना बिना नै सरकार अघि बढ्न खोज्दा विकासमा कतै अलमल त हुने होइन ?
हामीले आगामी पााच बर्षभित्र मानव सूचकांक राम्रो अवस्था पुग्र्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक क्षेत्रमा, महिला, जनजातिका सवालमा हामीले राम्रा आधार तयार गर्नेछौ । त्यही आधारमा उभिएर त्यसपछिका दिनमा प्रदेशका हरेक क्षेत्र दौडिने छन । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पााच बर्षमा संघीयता सफल बनाउने आधारस्तम्भ तयार हुनेछ ।

बजेटमा खानेपानी भएका ठाउामा नयाा खानेपानी योजना, सिचाई सुविधा पुगेको ठाउामा सिचाईं योजना अथवा पानीको स्रोत नै नभएको ठाउामा खानेपानी वा सिंचाईं आयोजना राखेको छ भनिन्छ नि ?
हो, हामीसंग आवश्यक संयन्त्र नभएका कारण योजना पहिचान गर्न कठिन भएको हो । ७० बर्षदेखि बजेट ल्याइरहेको संघीय सरकारबाट पनि यस्ता गल्ति हुन्छन्, भने हामीले त पहिलो पटक ल्याएका हौं । त्यसैले गल्ती, त्रुटी भएका भए प्राविधिकहरुको प्रतिवेदन अनुसार सच्याउने छौं ।
अल्पकालिन बजेट कार्यकर्तामुखी भयो भन्ने आरोप थियो । यो पूर्णकालिन बजेटमा त्यस्ता समस्या छन कि छैनन् ?
यी आरोप मात्रै हुन । अल्पकालिन बजेट वा अहिलेको बजेटमा त्यस्तो केही छैन । त्यतिबेला विकासका कार्यक्रम नै राखेका थियनौ । अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थिए । त्यसमा पनि कृिष मन्त्रालयको अनुदानको साढे सात करोड रुपैयाा खर्च नै भएन ।

राजधानीको संरचना बनाउन के गर्दै हुनुहन्छ ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयको पहलमा एउटा कमिटी बन्छ । प्राविधिक कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित, वातावरण मूल्याङकन र संघीय मन्त्रिपरिषदले टुंगो लगाएपछि संरचनाका काम अघि बढ्छन । हामीले राजधानीका लागि आवश्यक भौति संरचना बनाउनका लागि बजेट राखेका छौ ।

    Comment Here!