सम्पादकीय : समन्वय परिषद् बैठकको सन्देश

प्रकाशित मिति :

प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी रहेको चर्चा भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू एवं सचिवहरू लगायतको सहभागितामा भएको समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशका प्रमुख सामाजिक चुनौति र समस्याको साझा पहलबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । खासगरी सुदूरपश्चिममा व्याप्त विविध खाले हिंसा, सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कार, बालविवाह तथा बढ्दै गएको हत्या र बलात्कारका घटनाको न्यूनीकरणमा प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले प्राथमिकताका साथ साझा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर आउँदा दिनमा साझा मुद्दा र समस्यामा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास हुने सन्देश दिएको मान्नुपर्दछ ।
यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको कमी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रूपमा विद्यमान छ । अझ, प्रदेश र संघीय सरकारबीच त कतिपय सवालमा मतभेदको अवस्था देखिएको छ । संघले सकेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको बारम्बार गुनासो सुनिएका छन् । संघले आवश्यक ऐनकानून निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको प्रत्यक्ष देखिएको छ । अर्कोतिर, अहिलेसम्म तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको मर्म अनुसार व्यवहार भइरहेको देखिएको छैन । जबकी हाम्रो संघीयता मुलत: समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमा आधारित हो ।
वास्तवमा तीनै तहका सरकारबीच बलियो र प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसके मात्रै संघीयता सफल हुनेछ भन्नेमा विमति रहँदैन । यसका लागि एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्दै तथा एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपको प्रयास नगरी संविधानत: आफूलाई प्राप्त अधिकार र दायित्वको कुशलतापूर्वक बहन गर्नेतर्फ सधैं सचेत र सजग हुनु आवश्यक हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलोब बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित तथा आगामी दिनमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका विकास निर्माण आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सन्तुलित विकास निर्माण, मानव संसाधन विकास, अन्तरतह समन्वय जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरेर आगामी दिनमा दुवै तहका सरकारहरूबीच प्रदेशको समृद्धिको साझा लक्ष्य प्राप्तीमा साझा प्रयासले निरन्तरता पाउने छ भन्ने सन्देश दिएको मान्नु पर्दछ ।

सवाल के मात्रै हो भने– प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । तीनै तहका सरकारहरूले एकअर्कामाथि समन्वय र सहकार्य नगरेको गुनासोले मात्रै निरन्तरता पाउने हो भने प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको समुन्नतीको लक्ष्य टाढा हुँदै जाने छ भन्ने सबैले बोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि अनुदान बजेट तथा कार्यक्रम दिने सवालमा होस् अथवा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई अनुदान, कार्यक्रम दिने कुरामा होस्, दलगत राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको त्याग गरिएन भने सिर्जना हुने द्वन्द्वहरूलाई कम गर्न गाह्रो हुँदै जाने छ भन्ने पनि समय मै बोध गर्नु उचित हुने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरू उपलब्धिमूलक ढंगले व्यवहारमा उतार्न पनि हाम्रो संघीयताको मर्मप्रति सधैं जागरुक हुनु पर्दछ ।

    Comment Here!